भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 : निजी भागीदारी, 100 GW लक्ष्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता

भूमिका

भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। अब तक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र (Uranium Mining और Nuclear Power Generation) पूरी तरह से सरकारी कंपनियों जैसे NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited) और UCIL (Uranium Corporation of India Limited) के अधीन था। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब इस सेक्टर में निजी कंपनियों को प्रवेश दिया जाएगा।

यह कदम ₹20,000 करोड़ के Nuclear Energy Mission के तहत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की पृष्ठभूमि

• 1954: परमाणु ऊर्जा अधिनियम के जरिए भारत ने सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया।
• 1998: पोखरण परीक्षणों के बाद भारत ने स्वदेशी क्षमता बढ़ाई।
• वर्तमान: भारत की installed nuclear power capacity लगभग 7 GW है, जो कुल बिजली उत्पादन का मात्र 3% है।
• लक्ष्य: 2030 तक 22 GW और 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन।

NPCIL – Nuclear Power Corporation of India Limited https://npcil.nic.in

सरकार का नया निर्णय: निजी क्षेत्र को अनुमति क्यों?

भारत में परमाणु ऊर्जा अब तक पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रही है। 1962 में बने Atomic Energy Act के तहत रिसर्च, खनन, ईंधन आपूर्ति और रिएक्टर निर्माण का अधिकार केवल सरकारी संस्थानों (जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को ही था। निजी कंपनियों की भूमिका बहुत सीमित रही – वे केवल उपकरण, तकनीकी सेवाएँ या लॉजिस्टिक्स में सहयोग कर सकती थीं।

लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य और भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने अब नीति बदली है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. बढ़ती ऊर्जा मांग और लक्ष्य

• भारत की ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक बिजली की मांग दोगुनी होने की संभावना है।
• सरकार ने नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्य घोषित किया है, जिसके लिए कोयले पर निर्भरता घटाना अनिवार्य है।
• परमाणु ऊर्जा एक सतत, स्थिर और कार्बन-फ्री स्रोत है, लेकिन वर्तमान उत्पादन केवल ~7,500 मेगावॉट है, जबकि 2032 तक सरकार का लक्ष्य 22,500 मेगावॉट है।

2. पूंजी और निवेश की कमी

• एक परमाणु बिजली संयंत्र बनाने में 10–12 वर्ष और अरबों डॉलर लगते हैं।
• NPCIL जैसे सरकारी उपक्रमों की वित्तीय क्षमता सीमित है।
• निजी क्षेत्र को शामिल करने से FDI, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और PPP मॉडल के ज़रिए पूंजी जुटाई जा सकेगी।

3. तकनीकी नवाचार और दक्षता

• विश्वभर में निजी कंपनियाँ (जैसे USA की Westinghouse, France की EDF, Russia की Rosatom) नई-नई तकनीकें विकसित कर रही हैं।
• भारत में भी L&T, टाटा पावर, रिलायंस, अदानी और वेदांता जैसी कंपनियाँ पहले से ही रक्षा, ऊर्जा और भारी इंजीनियरिंग में सक्रिय हैं।
• इनका प्रवेश परमाणु क्षेत्र में नई तकनीक, तेज़ निर्माण और बेहतर प्रबंधन ला सकता है।

4. रोजगार और आत्मनिर्भर भारत

• निजी क्षेत्र के आने से रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।
• भारत को न्यूक्लियर सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
• सरकार इस कदम को Make in India + Atmanirbhar Bharat मिशन से जोड़ रही है।

5. रणनीतिक कारण

• भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है।
• यदि निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो भारत का वैश्विक परमाणु बाज़ार (Global Nuclear Market) में योगदान बढ़ेगा।
• इससे भारत-यूएस, भारत-फ्रांस, भारत-रूस जैसे न्यूक्लियर समझौतों को भी मजबूती मिलेगी।

भारत सरकार – परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) https://dae.gov.in

न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 की मुख्य बातें

• ₹20,000 करोड़ का निवेश (सरकारी + निजी सहयोग)।
• 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता 2047 तक।
• Small Modular Reactors (SMRs): 300 MW तक के छोटे, सुरक्षित और लचीले रिएक्टर।
• Innovative Financing: Sovereign Green Bonds, Infrastructure Investment Trust (InvIT) और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल।
• वैश्विक सहयोग: अमेरिका की Westinghouse, रूस की Rosatom, फ्रांस की EDF, और जापान की Toshiba जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी।

निजी कंपनियों की संभावित भूमिका

• Uranium Mining: निजी कंपनियों को exploration, mining और processing की अनुमति।
• Power Generation: NPCIL के साथ joint ventures या स्वतंत्र परमाणु संयंत्र।
• Technology Development: छोटे रिएक्टर (SMRs) और Thorium-based reactors।
• Supply Chain: fuel fabrication, heavy water production, reactor components manufacturing।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर

1. Coal पर निर्भरता कम होगी।
2. Carbon Emission घटेगा, जिससे भारत का Net Zero 2070 लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।
3. Energy Mix Diversification: Renewable + Nuclear + Thermal का संतुलन।
4. रोजगार सृजन: परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश से skilled jobs में तेजी।

चुनौतियाँ

• सुरक्षा और नियमन (Safety & Regulation): परमाणु संयंत्रों का संचालन केवल trained experts कर सकते हैं।
• Waste Management: रेडियोएक्टिव कचरे का निपटान।
• जन-आंदोलन: अक्सर परमाणु संयंत्रों का स्थानीय विरोध होता है।
• निजी निवेशक की सुरक्षा: न्यूक्लियर दायित्व कानून (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) के तहत कंपनियों को जोखिम होता है।

सरकार और मंत्री बयानों से जुड़ाव

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा:
“भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और Net Zero लक्ष्य की दिशा में परमाणु ऊर्जा की भूमिका निर्णायक होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी से इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियाँ, तेज़ी और पारदर्शिता आएगी।”

UPSC दृष्टिकोण

• GS Paper 2 (Governance): Public-Private Partnership, नए कानून, नियामक सुधार।
• GS Paper 3 (Energy & Environment): Energy Security, Net Zero, SMRs।
• Essay Topics: “Energy Security in India: Role of Nuclear Power”।
• Current Affairs: भारत की Energy Transition यात्रा।

निष्कर्ष

भारत का यह कदम न केवल न्यूक्लियर सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है, बल्कि यह ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक बड़ा और निर्णायक कदम साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में जब कोयला और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता बढ़ेगी, तब परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, सुरक्षित और स्थायी विकल्प बनकर सामने आएगी।

यदि निजी क्षेत्र और सरकार आपसी सहयोग, निवेश और तकनीकी नवाचार के साथ मिलकर कार्य करें, तो भारत न केवल 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर सकता है, बल्कि वैश्विक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लीडर बनकर दुनिया को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समाधान का नया मार्ग भी दिखा सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. भारत ने पहली बार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कब प्रवेश दिया?
Ans: 2025 में सरकार ने Nuclear Energy Mission 2047 के तहत निजी कंपनियों को Uranium Mining और Nuclear Power Generation में भागीदारी की अनुमति दी।

Q2. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 का लक्ष्य क्या है?
Ans: 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।

Q3. Small Modular Reactors (SMRs) क्या हैं?
Ans: ये छोटे (300 MW तक), सुरक्षित और लचीले परमाणु रिएक्टर होते हैं जिन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है।

Q4. निजी कंपनियों की भागीदारी से भारत को क्या लाभ होगा?
Ans: वित्तीय निवेश, तकनीकी विकास, वैश्विक सहयोग और तेज़ क्षमता विस्तार।

Q5. मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?
Ans: सुरक्षा, रेडियोएक्टिव कचरे का निपटान, स्थानीय विरोध और निजी निवेशकों के लिए दायित्व कानून।

✍️ लेखक: सिद्धार्थ तिवारी

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