नेपाल Gen Z Protest – युवाओं का पोस्टर जिसमें लिखा है "Stop Social Media Ban"

नेपाल का सोशल मीडिया बैन और Gen Z का विद्रोह

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भूमिका

नेपाल—हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देश। अक्सर भारत और चीन के बीच संतुलन साधते हुए, नेपाल ने लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। लेकिन सितंबर 2025 में घटी एक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया: सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया।फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स को बंद करने का फ़ैसला युवाओं के लिए सीधा हमला था। क्योंकि नेपाल की नई पीढ़ी—Gen Z—के लिए यही प्लेटफ़ॉर्म्स संवाद, सीखने और आवाज़ उठाने का मुख्य माध्यम हैं।यहीं से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने न केवल नेपाल की राजनीति बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युवा पीढ़ी को अनसुना करना अब असंभव है।

Reuters Coverage https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nepal-lifts-social-media-ban-after-protests-leave-19-dead-minister-says-2025-09-09/

बैन क्यों लगा? सरकार की दलील

नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया। कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपना स्थानीय कार्यालय खोलना चाहिए, संपर्क अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए।सरकार का तर्क था कि —फेक न्यूज़ और भ्रामक प्रचार समाज में अस्थिरता फैला रहे हैं।ऑनलाइन ठगी, अश्लीलता और साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं।कंपनियाँ नेपाल के कानूनों को नजरअंदाज कर रही हैं।सरकार ने इसे “डिजिटल सुरक्षा” और “सार्वजनिक हित” का मुद्दा बताया।लेकिन सवाल उठा—क्या जनता की आवाज़ को बंद करके ही “सुरक्षा” मिल सकती है?

Gen Z का गुस्सा क्यों भड़का?

Social media

नेपाल की युवा आबादी लगभग 40% है और उनमें से अधिकांश Gen Z से ताल्लुक रखते हैं (1995–2010 के बीच जन्मे लोग)। ये पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पले-बढ़े हैं।उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि—सीखने और करियर बनाने का प्लेटफ़ॉर्म है।राजनीतिक चर्चा और एक्टिविज्म का मंच है।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है।इसलिए जब अचानक सरकार ने इन्हें छीन लिया, तो युवाओं ने इसे अपने अधिकारों का हनन माना

सड़कों पर ‘Gen Z Protest’: लोकतंत्र बनाम प्रतिबंध

सरकार का आदेश आते ही काठमांडू और अन्य शहरों में युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इसे “Gen Z Protest” कहा जाने लगा।प्रमुख घटनाएँ:काठमांडू संसद भवन के बाहर हज़ारों युवा जुट गए।“Stop corruption, not social media” जैसे नारे लगे।पुलिस ने वॉटर कैनन, आंसू गैस, रबर की गोलियां चलाईं।हालात बिगड़े और वास्तविक गोलियां तक चलाई गईं।नतीजा — कम से कम 19 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल।यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि मामला केवल सोशल मीडिया का नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और लोकतंत्र में विश्वास की कमी के खिलाफ भी था।

सरकार का यू-टर्न: बैन हटाना पड़ा

हिंसक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया।प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने घोषणा की कि:सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया जाएगा।मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा मिलेगा।घायलों का इलाज मुफ्त होगा।पुलिस फायरिंग की जाँच के लिए जांच आयोग बनेगा।लेकिन बैन हटने के बावजूद, विरोध समाप्त नहीं हुआ। युवाओं का गुस्सा अब लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता की मांग में बदल चुका था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

नेपाल की इस कार्रवाई ने दुनिया का ध्यान खींचा।अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (जैसे Amnesty International, Human Rights Watch) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले की आलोचना की।भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों ने संयम बरतने की सलाह दी।संयुक्त राष्ट्र ने कहा— “डिजिटल अधिकार भी मानव अधिकार हैं।”नेपाल के इस संकट ने यह सवाल उठा दिया कि आखिर डिजिटल स्वतंत्रता को कितना और कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

पत्रकार और मीडिया की भूमिका

नेपाल में विरोध करते gen z

नेपाल में पत्रकारों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया। उनका मानना था कि सोशल मीडिया पर बैन का सीधा असर प्रेस की स्वतंत्रता पर पड़ा है।पत्रकारों ने कहा कि:सरकार पारदर्शिता से डरती है।स्वतंत्र मीडिया और सोशल मीडिया, दोनों लोकतंत्र के प्रहरी हैं।इस बैन ने नागरिकों की जानकारी पाने की स्वतंत्रता छीनी।

Gen Z आंदोलन की असली ताकत

नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बहाली तक सीमित नहीं रहा। इसने दिखाया कि—Gen Z राजनीतिक रूप से जागरूक है – वे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं।तकनीक और सोशल मीडिया उनके लिए बदलाव का हथियार है।लोकतंत्र में भागीदारी अब केवल वोटिंग तक सीमित नहीं, बल्कि सतत निगरानी और जवाबदेही की मांग तक फैल चुकी है।

निष्कर्ष

नेपाल का सोशल मीडिया बैन और उसके खिलाफ हुआ Gen Z आंदोलन केवल एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है।सरकारें तकनीकी नियंत्रण के नाम पर नागरिक अधिकारों को दबा नहीं सकतीं।युवा पीढ़ी, खासकर Gen Z, अब लोकतंत्र की नई रीढ़ बन चुकी है।यह आंदोलन बताता है कि सोशल मीडिया = लोकतंत्र का नया मोर्चा है।नेपाल ने बैन हटाकर अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि 21वीं सदी में युवा आवाज़ को अनसुना करना अब किसी भी सरकार के लिए असंभव है।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. नेपाल ने सोशल मीडिया बैन क्यों किया था?

नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैन लगाया था। इसका तर्क यह था कि कंपनियाँ स्थानीय कानून का पालन नहीं कर रही थीं और इससे फेक न्यूज़, साइबर क्राइम और अश्लीलता बढ़ रही थी।

Q2. नेपाल में विरोध प्रदर्शन किस वजह से भड़के?

युवाओं, खासकर Gen Z, ने इस बैन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इसके अलावा बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही न होने के कारण गुस्सा और बढ़ गया।

Q3. विरोध में कितने लोग मारे गए?

सरकारी आँकड़ों के अनुसार पुलिस फायरिंग और हिंसा में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए।

Q4. क्या नेपाल सरकार ने बैन वापस ले लिया है?

हाँ। भारी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सरकार ने बैन हटा दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा और घायलों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की।

Q5. क्या अब भी नेपाल में आंदोलन जारी है?

हाँ। बैन हटाने के बाद भी Gen Z आंदोलन सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी है।

✍️ लेखक परिचय (About the Author)

सिद्धार्थ तिवारी – UPSC और समसामयिक मुद्दों पर वर्षों का गहन अनुभव। आपकी जानी-पहचानी ब्लॉगिंग साइट Mudda Bharat Ka के लेखक। युवाओं को जटिल घटनाओं को सरल और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझाने के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता और ब्लॉगिंग केवल सूचना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने का माध्यम है।

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10 thoughts on “नेपाल का सोशल मीडिया बैन और Gen Z का विद्रोह”

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